उपभोक्ता फोरम न्यायालय में जजों एवं सदस्यों के नहीं रहने से उपभोक्ता परेशान
मनीष रंजन की रिपोर्ट
मार्केट में प्रतिस्पर्धा में कंपनी एवं व्यवसाय से जुड़े लोगों द्वारा आम उपभोक्ताओं को छलने की कोशिश भी की जाती है। उसके परिणाम स्वरूप छले हुए उपभोक्ताओं के लिए सरकार ने उपभोक्ता फोरम तो बना दिया है पर उसमे जजों एवं सदस्यों की नियुक्ति हमेशा नहीं होती है। जिसकी वजह से आम उपभोक्ताओं को केस दायर करने में भी दिक्कत आती है और अगर केस दायर भी हो गया तो सुनवाई नहीं हो पाती है।
आज इसी सिलसिले में धनबाद के सामाजिक कार्यकर्ता एवं केन्द्रीय उपाध्यक्ष मानव अधिकार अपराध एवं भ्रष्टाचार विरोधी संगठन के कुमार मधुरेन्द सिंह ने धनबाद उपभोक्ता फोरम में भी जज एवं सदस्यों के पदस्थापित नहीं होने को लेकर धनबाद के उपायुक्त श्री उमा शंकर सिंह जी को पत्र लिखकर ईमेल किया है जिसमें उन्होंने उपभोक्ताओं को हो रही परेशानियों को लेकर लिखा है। उन्होंने उपायुक्त महोदय को 2008-09 में भी ऐसी ही स्थिति के उत्पन्न हुई थी, उस वक्त भी परेशानी हुई थी। कुमार मधुरेन्द सिंह ने आज के दैनिक जागरण में प्रकाशित खबर को लेकर उपायुक्त को पत्र लिखकर ईमेल किया है तथा इसकी प्रति झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन सहित धनबाद विधायक श्री राज सिन्हा को भी प्रेषित किया है। उन्होंने ट्वीट कर के भी सभी को अवगत कराया है।
