उपायुक्त श्री अमित कुमार ने शनिवार को कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न लॉकडउन अवधि में विभिन्न राज्यों एवं जिलों से लौटे श्रमिकों एवं प्रभावित ग्रामीण परिवारों को स्वरोजगार एवं आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई गरीब कल्याण रोजगार अभियान की समीक्षा की।

इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि वापस लौटे श्रमिकों को रूरल हाउसिंग, रुरबन मिशन, जल जीवन मिशन, ऑप्टिकल फाइबर केबल, रेलवे, प्रधान मंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, पंचायत भवन के निर्माण सहित अन्य योजनाओं में काम उपलब्ध कराएं।

उन्होंने कहा कि वापस लौटे श्रमिकों का स्किल प्रोफाइलिंग किया गया है। उनकी कुशलता के अनुसार विभिन्न प्रकार के काम दिए जा सकते हैं।

बैठक के दौरान उपायुक्त ने मनरेगा, बीज वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड की भी समीक्षा की।

मनरेगा की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि सभी गांव में एक साथ कम से कम पांच योजना को चलाना है। प्रतिदिन प्रति पंचायत में 200 से 250 मैन डेज का सृजन करना है। उन्होंने 1000 एकड़ में बिरसा हरित क्रांति योजना के क्रियान्वयन करने का भी निर्देश दिया।

बैठक में उपायुक्त ने वरीय पदाधिकारियों को कोरेंनटिन सेंटरों का निरीक्षण करने, 1 से 15 जुलाई तक सामुदायिक स्वच्छता अभियान चलाकर सभी ड्रेनेज की सफाई के लिए अभियान चलाने तथा अवैध बालू का कारोबार करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया।

बैठक में उपायुक्त श्री अमित कुमार, उप विकास आयुक्त श्री बाल किशुन मुंडा, वन प्रमंडल पदाधिकारी श्री विमल लकड़ा, निदेशक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण श्री संजय कुमार भगत, निदेशक एनईपी श्रीमती इंदु रानी, जिला योजना पदाधिकारी श्री महेश भगत, जिला कृषि पदाधिकारी श्री असीम रंजन एक्का, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ईशा खंडेलवाल सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।