झारखंड अभिभावक संघ के कार्यक्रम सात वार सात गुहार के दूसरे दिन डी नोबली स्कूल के सामने मौन प्रदर्शन
मनीष रंजन की रिपोर्ट
झारखंड अभिभावक संघ के “सात वार-सात गुहार”
कार्यक्रम का शुभारंभ आज दूसरे दिन धनबाद के नामचीन स्कूल डी नोबली, सिम्फर के सामने मौन प्रदर्शन कर किया। झारखंड अभिभावक संघ के जिला अध्यक्ष कैप्टन प्रदीप मोहन सहाय के नेतृत्व में हाथों में स्कूल संचालकों के मनमानी पूर्ण रवैये के खिलाफ प्लेकार्ड लिए हुए मौन प्रदर्शन किया। निजी स्कूल की मनमानी के खिलाफ झारखंड अभिभावक संघ द्वारा पूर्व घोषित “सात वार-सात गुहार” कार्यक्रम का शुभारंभ गुरुवार को किया गया था। इसके अंतर्गत आज दूसरे दिन इस अवसर पर झारखंड अभिभावक संघ के धनबाद जिलाध्यक्ष कैप्टन प्रदीप मोहन सहाय ने कहा कि वर्तमान में राज्य का हर तबका वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से लागू लॉकडाउन के दौरान आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। लोगों की आमदनी काफी कम हो गई है। काफी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए हैं। ऐसी आर्थिक अस्थिरता के दौर में अभिभावकों के समक्ष गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। महंगाई और बेरोजगारी का दंश झेलने को अभिभावक विवश हो गए हैं। घर खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। वहीं निजी स्कूलों द्वारा शिक्षण शुल्क के अलावा हर प्रकार के फीस जमा करने के फरमान से अभिभावक परेशान हैं। निजी स्कूल प्रबंधन मनमानी पर उतर आये हैं। ये न तो राज्य सरकार के आदेश को मान रहे हैं और न ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश को। निजी स्कूल संचालक बिना फीस लिए न तो रिजल्ट दे रहे हैं और न ही छात्रों को ऑनलाइन क्लास की अनुमति दी जा रही है।
डी नोबली जैसे स्कूल में कक्षा आठवीं से ऊपर सभी बच्चों से री एडमिशन फीस भी ली जा रही है।
एनुअल चार्ज, बिल्डिंग चार्ज, मिससेलिनियस चार्ज, कंप्यूटर चार्ज, गेम्स चार्ज, सिक्यूरिटी चार्ज, सीसीटीवी चार्ज, स्कूल चार्ज, एसएमएस चार्ज, मेडिकल चार्ज, डेवलपमेंट चार्ज आदि के नाम पर अभिभावकों से मोटी रकम वसूली जा रही है। इस संबंध में झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण का आदेश भी बेअसर है। निजी स्कूल प्रबंधन सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप अभिभावकों को कोई राहत नहीं दे रहे हैं।
कैप्टन सहाय ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल के दौरान सत्र 2020-21 के लिए फीस वृद्धि पर राज्य सरकार ने रोक लगा दी थी।
सरकार ने आदेश दिया था कि जब तक स्कूल पुर्व की तरह नहीं खुलेगा, तब तक केवल ट्यूशन फीस ही लेनी है। मासिक ट्यूशन फीस में भी वृद्धि नहीं करनी है। यह निर्देश उन स्कूलों के लिए था, जो ऑनलाइन क्लास चला रहे थे। जो स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं संचालित नहीं कर रहे हैं, उन्हें ट्यूशन फीस भी नहीं लेनी है।
लेकिन नये सत्र 2021-22 के लिए सरकार ने इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया, जबकि स्कूल अब भी नहीं खुले हैं और ऑनलाइन कक्षाओं का ही संचालन हो रहा है।
इसका अनुचित लाभ स्कूल प्रबंधन उठा रहा है।
झारखंड अभिभावक संघ ने मांग की है कि झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम – 2017 को राज्य के हर जिले में प्रभावी बनाया जाय ताकि कोई भी स्कूल अपने मन मुताबिक ट्युशन फ़ीस में बढ़ोतरी या किसी अन्य मद में फीस वसूली नहीं कर सके। इसके लिए झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 के एक्ट के तहट अनिवार्य रूप से स्कूल पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन का गठन करे।जिनकी अनुशंसा पर ही शुल्क निर्धारण कमेटी जो जिला के अंदर बनाई जानी है। जिसके अध्यक्ष उस जिले के उपायुक्त होते हैं उस कमेटी के अनुमोदन के बाद ही कोई स्कूल फीस को लेकर निर्णय ले सकती है। अन्यथा उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई का प्रावधान एक्ट में बनाया गया है। इसे प्रभावी बनाया जाए।
कैप्टन सहाय ने कहा कि किसी भी स्कूल द्वारा बच्चों को फ़ीस के लिए ऑनलाइन पढ़ाई से वंचित करना अनैतिक कृत्य है। इस पर रोक लगनी चाहिए। साथ ही कहा कि झारखंड सरकार का आदेश, जो पिछले साल पत्रांक संख्या 13/वी 12-55/2019 दिनांक 25/06/2020 को निकाला गया था, उसे प्रभावी बनाया जाय। उक्त आदेश के अनुसार निजी स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा अन्य मद में फीस नहीं ले सकता। लेकिन वर्तमान में निजी स्कूलों ने उस आदेश को ताक पर रखकर हर तरह की फीस वसूल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सरकार की ओर से पुनः एक आदेश जारी किया जाना चाहिए, ताकि कोरोना महामारी के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर और बेरोजगार हुए अभिभावकों को थोड़ी राहत मिल सके।
उन्होंने कहा कि सभी संबद्धता प्राप्त स्कूलों के पिछले पांच साल के आय-व्यय के ब्यौरा की समीक्षा भी सरकार कराए।
केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा लीज पर उपलब्ध कराए गए जमीन पर खुले स्कूलों को ट्यूशन फीस के अलावे विभिन्न मदों में लिए जाने वाले शुल्क पर रोक लगाए जाने को लेकर राज्य सरकार हस्तक्षेप करे।
कैप्टन सहाय ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभिभावकों की मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए निर्णय लें, ताकि धनबाद के हज़ारो अभिभावकों को निजी स्कूलों के शोषण से मुक्ति मिल सके।
आज के कार्यक्रम के अवसर पर श्री अजय गोपाल, श्री शांतनु साहा एवं श्री राजीव सिन्हा उपस्थित थे।
