झारखंड के मरीजों का अन्य राज्यों में आयुष्मान कार्ड एवं मुख्यमंत्री असाध्य से इलाज की राशि को लेकर राष्ट्रपति को पत्र

मनीष रंजन की रिपोर्ट

केंद्र सरकार के द्वारा दिए जा रहे आयुष्मान कार्ड से लोगों को अपनी बीमारियों के इलाज के लिए निजी अस्पतालों में भी सुविधा दी जा रही है जहां गरीब लोगों को इलाज कराना मुश्किल हुआ करता था लेकिन अभी भी कई बड़े अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड से इलाज कराने वालों को यह सुविधा नहीं दी जा रही है। उन राज्यों की राज्य सरकारें आयुष्मान कार्ड की मान्यता नहीं दे रही है। साथ ही साथ कई राज्य असाध्य रोग के इलाज के लिए अतिरिक्त रूपये देने के प्रावधान को खत्म कर दी है, उसमें झारखंड भी है।
झारखंड सरकार असाध्य रोगों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री असाध्य रोग योजना के अंतर्गत जो पांच से दस लाख तक की राशि दी जा रही है वह प्रक्रिया पूरी करने के बावजूद कई राज्य उस व्यवस्था को नहीं मान रहें हैं। इस तरह की समस्याओं को राज्य सरकार एवं संबंधित राज्य सरकार के अस्पताल के बीच में समन्वय बनाने की मांग को लेकर धनबाद के समाजसेवी और लोकहक मानव सेवा काउंसिल के केंद्रीय उपाध्यक्ष कुमार मधुरेंद्र सिंह ने देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर ईमेल कर इसे सरल बनाने के लिए दी है। उन्होंने उनसे आग्रह किया है कि वो सभी राज्यों में आयुष्मान कार्ड को लागू करने के लिए अपने स्तर से आदेश दें तथा झारखंड के लोगों के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड की सीमा पांच लाख तथा उसके अतिरिक्त खर्च की सीमा पांच लाख रुपए भी संबंधित अस्पताल में इलाज के लिए देने के लिए संबंधित विभाग को सूचित करे। ऐसा करने से गंभीर रोग से पीड़ित व्यक्ति इलाज करा सकेगा। कुमार मधुरेंद्र सिंह ने धनबाद विधायक श्री राज सिन्हा के द्वारा झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता को पत्र लिखकर राज्य सरकार के पूराने नियम पर ही मुख्यमंत्री असाध्य रोग योजना के अंतर्गत राशि देने की अपील की है। इसमें जिला कमिटी राज्य कमिटी को निर्णय लेने के लिए लिखती थी। जिस राज्य में आयुष्मान कार्ड योजना लागू नहीं है वहां के अस्पतालों में भी राज्य असाध्य रोग योजना के अंतर्गत इलाज के लिए दिए जाने वाली राशि एवं आयुष्मान के अंतर्गत अपने राज्य के खाते में पैसे लेकर फिर उस अस्पताल में इलाज के पूरे पैसे ट्रान्सफर कर इलाज करायें समन्वय स्थापित कर।

उन्होंने पत्र की प्रति झारखंड के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, झारखंड, उपायुक्त ,धनबाद, नगर आयुक्त, धनबाद, सांसद, धनबाद, धनबाद विधायक एवं सिविल सर्जन, धनबाद को आवश्यक कार्रवाई हेतू दी है।