28 पंचायत के मुखियाओं की वित्तीय शक्ति जब्त करने एवं प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश

उपायुक्त श्री उमा शंकर सिंह ने 28 पंचायतों के मुखिया, जिन्होंने अभी तक शौचालयों का शत-प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया है, को एक सप्ताह के अंदर उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देने पर उनकी वित्तीय शक्ति जब्त करने एवं प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है।

इस संबंध में उपायुक्त ने कहा कि आज पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखंड, रांची के सचिव ने सभी जिलों के उपायुक्त के साथ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के कार्यों की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। जिसमें शौचालय निर्माण से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति पर सचिव ने असंतोष जाहिर किया।

समीक्षात्मक बैठक के बाद उपायुक्त ने कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल-1 श्री मनीष कुमार एवं कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल-2 श्री भिखराम भगत को एनओएलबी (नो वन लेफ्ट बिहाइंड) के तहत निर्मित हो रहे शौचालय का कार्य 10 दिनों के अंदर पूरा कर लेने का निर्देश दिया।

साथ ही गोविंदपुर के मरिचो, विराजपुर, महुबनी-2, निरसा के मदनपुर, खुसरी, बैजना, सोनबाद, भमाल, बेलकूपा, एग्यारकुंड के कालीमाटी, कलियासोल के उरमा, बांदा पूर्व, पिंड्राहाट, बलियापुर के आमटाल, तोपचांची के चितरपुर, गुनघुसा, पावापुर, बाघमारा के तेलमच्चो, बागड़ा, हथुडीह, बांसजोड़ा, टुण्डू, गोविंदाडीह, जमुआ, झिंझरी, कुमारजोरी, कंचनपुर तथा महुदा पंचायत के मुखियाओं ने शत प्रतिशत उपयोगित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया है। उपायुक्त ने उनको एक सप्ताह के अंदर उपयोगिता प्रमाण पत्र देने तथा निर्धारित समय में उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं करने पर उनकी वित्तीय शक्ति जब्त कर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है।