सभी जिलों में खाद्य पदार्थों के जांच करने के लिए प्रयोगशालाओं के खोलने की प्रधानमंत्री से अपील
मनीष रंजन की रिपोर्ट
देश में अक्सर यह देखने को मिलता है कि आधी अधूरी तैयारी कर अध्यादेश को या कानून को लागू कर दिया जाता है जिससे उससे जुड़े लोगों में ऊहापोह एवं असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी ही एक केन्द्र सरकार के तरफ से 01-10-2020 से मिठाई दुकानदारों के लिए आदेश जारी किया गया है जिसमें बेचे जाने वाले मिठाइयों के खपत करने की तिथि बतानी होगी। शिकायत मिलने पर कार्रवाई करने का प्रावधान है। अब सवाल उठता है कि खाद्य पदार्थों के जांच करने के लिए प्रयोगशालाओं की कमी है तथा ज्यादातर राज्यों के राजधानियों में है जहां जिलों से भेजने के लिए लंबी प्रक्रिया हो जाएगी।
आज इसी बातों को लेकर धनबाद के सामाजिक कार्यकर्ता एवं केन्द्रीय उपाध्यक्ष मानव अधिकार अपराध एवं भ्रष्टाचार विरोधी संगठन के कुमार मधुरेन्द सिंह ने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर ईमेल किया है जिसमें उन्होंने देश के सभी जिलों में खाद्य पदार्थों के जांच करने के लिए प्रयोगशालाओं के निर्माण कराने की अपील की है। उन्होंने एक ऐसी तकनीक विकसित करने की भी अपील जो सक्षम दुकानदारों द्वारा अपने प्रतिष्ठान में लगा ले और तत्काल शिकायत मिलने पर उसे ग्राहकों को बताया जा सके। इससे सरकार के द्वारा नियोजित पदाधिकारियों द्वारा भयादोहन में कमी आयेगी।
कुमार मधुरेन्द सिंह ने इस पत्र की प्रति झारखंड के मुख्यमंत्री सहित केन्द्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री, खाद्य आपूर्ति मंत्री, झारखंड, धनबाद उपायुक्त एवं सदर अनुमंडल दंडाधिकारी,धनबाद को भी ईमेल कर की है।
