ऋण जमा अनुपात को 40% तक करने का दिया निर्देश

समाहरणालय के सभागार में उप विकास आयुक्त श्री दशरथ चंद्र दास की अध्यक्षता में डीएलसीसी की जून तिमाही की बैठक संपन्न हुई।

जून तिमाही तक जिले का ऋण जमा अनुपात 34.59% था‌। उप विकास आयुक्त ने इसे असंतोषजनक बताया। उन्होंने वैसे सभी बैंक जिनका ऋण जमा अनुपात 40% से कम है, को जल्द से जल्द इसे 40% तक करने का निर्देश दिया।

वार्षिक ऋण योजना के तहत जून तिमाही तक जिला की उपलब्धि 38.77% रही। इसमें कई बैंको की उपलब्धि संतोषजनक नहीं थी। उप विकास आयुक्त ने उन बैंको को निर्देशित किया कि वे प्रत्येक तिमाही के लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करे।

उन्होंने सभी बैंकों का पीएमईजीपी एवं एसएचजी के अंतर्गत लंबित आवेदनों का निष्पादन 15 दिनों के अंदर करने, जन धन के सभी खातों में आधार सीडिंग एवं मोबाइल सीडिंग करना सुनिश्चित करने, अधिक से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना का लाभ प्रदान करने के लिए उन्हें योजना से जोड़ने का निर्देश दिया।

बैठक में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की प्रगति पर चर्चा की गयी। जिसमें पाया गया कि बैंको का प्रदर्शन सराहनीय है। इस योजना पर उप विकास आयुक्त ने और प्रगति का आग्रह किया।

उप विकास आयुक्त ने जिला ऋण योज़ना 2020-21 का विमोचन किया गया।

बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि कुछ बैंको द्वारा के.सी.सी. के आवेदन अनुचित कारणों से लौटाया जा रहा है। इस पर डीडीसी ने नाराजगी जतायी एवं एक बैठक बुलाकर अविलंब लौटाए गए सभी आवेदनों को वापस बैंको को भेजने का निर्देश दिया एवं लंबित आवेदनों को एक महीने के अंदर निष्पादन करने हेतु निर्देशित किया।

अग्रणी जिला प्रबंधक ने बताया की पीएम स्वनिधि के अंतर्गत बैंकों का प्रदर्शन संतोषजनक नही है। चूँकि ये भारत सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है जिसके अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रु का ऋण दिया जाता है। अत: सभी बैंक इस योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक वित्तपोषन कर इस योजना को सफल बनाने मे योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

बैठक में उप विकास आयुक्त श्री दशरथ चन्द्र दास, सहायक महाप्रबंधक आरबीआई, जिला कृषि पदाधिकारी श्री असीम रंजन एक्का, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, अग्रणी जिला प्रबंधक श्री अमित कुमार, विभिन्न बैंको के समन्वयक तथा अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।