झारखंड अभिभावक संघ के वर्चुअल बैठक में रांची के उपायुक्त के सकारात्मक निर्णय को सभी जिलों में लागू करने की जरूरत
मनीष रंजन की रिपोर्ट
कोरोना संक्रमण काल से गुजर रहे धनबाद के अभिभावकों के लिए लडाई लड रहे झारखण्ड अभिभावक संघ की वर्चुअल बैठक जूम के माध्यम से अध्यक्ष श्री अजय राय की अध्यक्षता में हुई। जिसमें राज्य के लगभग सभी जिलों के अभिभावक प्रतिनिधि सैकड़ों की सख्या में शामिल हुए। रांची के उपायुक्त श्री छवि रंजन जी के रांची जिले में सभी स्कूलों को मासिक फीस के अलावे अन्य किसी भी तरह के शुल्क नहीं लेने के आदेश की चर्चा की गयी।
झारखंड अभिभावक संघ के जिला अध्यक्ष कैप्टन प्रदीप मोहन सहाय ने बताया कि बैठक में सर्व सम्मति से कई निर्णय लिए गये।
उन्होंने बताया कि
(1) रांची जिला की तरह हर जिला में प्राइवेट स्कूलों को लेकर शुल्क निर्धारण कमिटी का गठन सुनिश्चित किया जायेगा
(2) 28-06-2021से जिला अभिभावक संघ की ओर से हर जिला में स्कूल शुल्क निर्धारण कमिटी का गठन को लेकर उपायुक्त को ज्ञापन सौपा जायेगा।
(3) रांची उपायुक्त के द्वारा बनाये गए शुल्क निर्धारण कमिटी व जाँच कमिटी का अभिभावक संघ स्वागत करती है साथ ही उस कमिटी के विरोध करने वाले अनएडेड स्कूल ऐसोसिएशन के द्वारा दिए गए बयान की निन्दा करती है जिसके अध्यक्ष श्री अभय मिश्रा हैं जो खुद एक स्कूल को अवैध तरीके से कब्ज़ा कर बैठे हैं तथा उनके ऊपर पूर्व से कई गंभीर आरोप लगे हुए हैं।
(4 ) धनबाद, उपायुक्त को स्कूलों द्वारा लिये जा रहे विभिन्न मदों के शुल्क के सम्बन्ध में पूरी जानकारी उपलब्ध करायी जाएगी।
(5) कोई भी अभिभावक वर्तमान सत्र 2021-2022 में मासिक फ़ीस के अलावा कोई दूसरा शुल्क नहीं देंगे।
(6) ऑनलाइन क्लास से वंचित छात्रों की सूचि अभिभावक संघ की ओर से उपायुक्त को उपलब्ध करायी जाएगी।
इस अवसर पर अभिभावक संघ के अध्यक्ष श्री अजय राय ने कहा कि जब से झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 में बना है तब से हर जिले में उपायुक्त के द्वारा शुल्क निर्धारण कमेटी बनाए जाना अनिवार्य है साथ ही जिले के हर स्कूल में पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन का गठन किया जाना जरूरी है।
श्री अजय राय ने कहा कि जब से अधिनियम बना है तब से लेकर अभी तक स्कूलों ने कमिटी गठन करने के बजाय अपनी मनमर्जी से फीस वृद्धि करने का जो तरीका पूर्व की तरह अपना रखा है वह अब नहीं चलेगी। उन्हें हर हाल में अपने स्कूल में कमिटी का गठन करना होगा और उसके अनुशंसा से ही जिला कमिटी कोई भी प्रतिवेदन पर विचार करेगी। इसे एक्ट में प्रावधान दिया गया है अगर इस पर गंभीरतापूर्वक अमल नहीं किया जाता है तो उन स्कूलों के खिलाफ झारखंड अभिभावक संघ सड़क से लेकर न्यायालय तक लड़ाई लड़ने को तैयार है।
इस अवसर पर झारखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री धीरज कुमार ने झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम व रांची उपायुक्त के द्वारा बनाई गई शुल्क निर्धारण कमेटी व जांच कमेटी के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा की और कहा कि इसमें लिया गया निर्णय पूरी तरह कानून के दायरे में है।
धनबाद जिला अध्यक्ष कैप्टन प्रदीप मोहन सहाय ने कहा कि धनबाद के अंदर जल्द ही इस को लेकर संगठन की ओर से उपायुक्त से मिलकर कमिटी गठन करने का ज्ञापन सौंपा जाएगा साथ ही हर स्कूल में अभिभावक संघ की कमेटी गठित की जाएगी।
आज के वर्चुवल बैठक में शामिल मुख्य रूप से अभिभावक श्री रामदीन कुमार, श्री विकास सिन्हा , श्री संजय सर्राफ, श्री सरबजीत सिंह, अंजना गुप्ता, पद्मिनी कुमारी,श्री संतोष कुमार, श्री मनीष कुमार , श्री महावीर सिंह, श्री प्रणव शंकर, श्री मोहित राज, श्री अनिल कुमार, सृष्टि प्रियंका ,सौम्या आलम, श्रेया नंदी , श्री संजय कुमार,श्री रीतलाल वर्मा, रेखा किंडो, श्री राजेंद्र साहू, रजनी कौर,श्री प्रिंस कुमार, सृष्टि प्रियंका,श्री अभिनव कुमार,श्री पंकज पांडे, प्राची सिंह,श्री प्रमोद सिंह, प्रतिमा देवी,श्री गणेश उरांव, श्री मनीष कुमार,श्री मोहित राज,श्री अभिनव कुमार आर्य,श्री कुणाल ओम कश्यप,श्री अनूप सारंगी,श्री मनोज कुमार, श्री अशोक सिंह, श्री सार्थक पांडे सहित सैकड़ों अभिभावक शामिल हुए ।
