झारखंड अभिभावक महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा
मनीष रंजन की रिपोर्ट
आज दिनांक 03-08-2021 को झारखंड अभिभावक महासंघ का प्रतिनिधिमंडल श्री पप्पू सिंह की अध्यक्षता में उपायुक्त, धनबाद से मिलकर अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए उपायुक्त की अध्यक्षता में विद्यालय प्रबंधन एवम झारखंड अभिभावक महासंघ के सदस्यों के साथ बैठक बुलाते हुए नियमानुसार तथा विधि सम्मत निर्णय लेने का आग्रह किया।
-कोरोना महामारी काल में झारखंड सरकार के द्वारा निर्गत विभागीय अधिसूचना 1006 दिनांक 25.06.2020 का कंडिका -1 को छोड़कर अन्य सभी प्रावधानो का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित कराने का आग्रह किया।
-शैक्षणिक सत्र 2021-22 में विभागीय अधिसूचना के प्रावधानों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना कर धनबाद पब्लिक स्कूल, हीरक ब्रांच एवम धनबाद पब्लिक स्कूल, के.जी. आश्रम सहित डीएवी प्रबंधक विद्यालय के द्वारा किसी कारण से अभिभावकों के द्वारा शिक्षण शुल्क जमा नहीं करने के कारण बच्चों का नाम ऑनलाइन कक्षा से हटाने के विरुद्ध शिकायत की गई तथा तत्काल विभागीय आदेश के आलोक में उनका नाम तत्काल ऑनलाइन कक्षा में जुड़वाने का आग्रह किया गया।
- झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2019 के प्रावधानों के आलोक में विद्यालय तथा जिला के स्तर पर शुल्क समिति का गठन कराने का भी आग्रह किया गया।
- राज्य सरकार द्वारा निर्गत विभागीय आदेश के आलोक में सभी विद्यालयों की कुल सामर्थ संख्या के आलोक में निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के कोटे के अंतर्गत बच्चों का नामांकन जल्द से जल्द सुनिश्चित कराने का भी आग्रह किया गया।
- अभिभावकों की समस्याओं को लेकर लगातार शिकायत के बावजूद जिला शिक्षा अधीक्षक -सह – नोडल पदाधिकारी, आरटीई, धनबाद के द्वारा उदासीनता पूर्ण तथा पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाने तथा मामले को लगातार टालने को लेकर अभिभावकों तथा अभिभावक महासंघ के पदाधिकारियों तथा कार्यालय के लिपिकों के साथ अपने लिपिक कक्ष में अभद्र तथा अमर्यादित व्यवहार करने को लेकर भी आपत्ति दर्ज कराते हुए आग्रह किया गया कि लिपिक कार्यालय में लगे कैमरे का अपराहन 1:30 से 2:30 बजे के बीच का वीडियो क्लिप निकालकर पूरे मामले की जांच कराते हुये आवश्यक कार्रवाई की जाए।
झारखंड अभिभावक महासंघ के द्वारा उपायुक्त के समक्ष यह भी शिकायत की गई की राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग तथा उनके अधीनस्थ गोपनीय शाखा तथा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा अभिभावकों तथा अभिभावक महासंघ की शिकायत के आलोक में लगातार प्राप्त हो रहें निर्देश के बावजूद जिला शिक्षा अधीक्षक, धनबाद के द्वारा निजी विद्यालयों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। इस संबंध में भी जांच के उपरांत आवश्यक कार्यवाही की जाए।
शैक्षणिक सत्र 2020-21 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बार-बार आदेश के पश्चात कुछ विद्यालयों के विरुद्ध जांच के उपरांत भी आरोपों को सही पाने तथा वर्तमान शैक्षिक सत्र 2021-22 में भी कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों के नामांकन को विभिन्न कारणों से जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा लटकाए रखने तथा दूसरे दौर के नामांकन प्रक्रिया को जानबूझकर टालने के प्रयास के विरुद्ध भी शिकायत दर्ज कराई गई।
प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष श्री पप्पू सिंह के अलावे वरीय उपाध्यक्ष श्री मुकेश पांडेय, महासचिव श्री मनोज कुमार मिश्रा, सचिव श्री रतिलाल महतो, कोषाध्यक्ष श्री प्रेम ठाकुर, श्री घनश्याम नारनोली एवं श्री श्याम मोहन सिंह उपस्थित थे।
