झारखंड विधुत नियामक आयोग को प्रस्तावित टैरिफ में वृद्धि नहीं करने को लेकर पत्र एवं ईमेल

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मनीष रंजन की रिपोर्ट
झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के द्वारा झारखंड के सभी प्रमुख औद्योगिक जिलों में जाकर आम उपभोक्ताओं और समाज के बुद्धिजीवियों से संवाद कर विधुत टैरिफ की दरों में वृद्धि करने की योजना चल रही है। आज धनबाद में भी स्थानीय न्यू टाउन हॉल में झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष अपनी टीम के साथ उपस्थित होकर प्रस्तावित विद्युत दरों में वृद्धि को लेकर बैठक कर रहें हैं। विधुत दरों में वृद्धि नहीं हो इसे लेकर धनबाद के सामाजिक कार्यकर्त्ता और लोकहक मानव सेवा काउंसिल के केंद्रीय उपाध्यक्ष कुमार मधुरेंद्र सिंह ने नियामक आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिखकर ईमेल कर अपने कुछ सुझाव दिये हैं। उन्होंने कोरोना काल का हवाला देते हुए इसे न बढाने की अपील की है। उन्होंने पहले निर्बाध विद्युत व्यवस्था देने के लिए आधारभूत संरचना पर बल देने की अपील की है। विधुत चोरी रोकने और वर्तमान में बड़े बकायेदारों के बकाये राशि को वसूलने एवं लाइनमैन को निर्धारित सुरक्षा मानक के अंतर्गत सुविधा उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देने की अपील की है। उपभोक्ता को सुविधा दें यानि भरपूर बिजली दें तब टैरिफ दर में वृद्धि की सोचें। उन्होंने प्रस्तावित टैरिफ दरों एवं फिक्स्ड चार्ज में वृद्धि नहीं करने की गुजारिश की है। उन्होंने धनबाद जैसे औद्योगिक क्षेत्र को डीवीसी से छोटे उपभोक्ताओं को बिजली मुहैया कराने की अपील की है।
उन्होंने पत्र की प्रति नियामक आयोग के सचिव, सदस्य, नियामक आयोग तथा महाप्रबंधक, जेवीवीएनएल, धनबाद को भी आवश्यक पहल करने के लिए दी है।

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