प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं खुलेआम बिकने वाले प्रतिबंधित तंबाकू पर कार्रवाई करने के लिए उपायुक्त को पत्र, प्रति प्रधानमंत्री को भी
मनीष रंजन की रिपोर्ट
राज्य हित या देश हित में जो कानून बनते हैं और उसका कड़ाई से पालन नहीं होता है तो यह आमजन के बीच हास्य का प्रयाय बन कर रह जाता है। वैसा ही एक कानून जो देश स्तरीय है वह है तम्बाकू एवं प्लास्टिक पर प्रतिबंध। इसे देश स्तरीय लागू कराने में स्थानीय प्रशासन का सहयोग बहुत जरूरी है जो महज एक खानापूर्ति करने भर ही रह गया है। संबंधित विभाग के पदाधिकारी इसे कड़ाई से पालन नहीं कराते फलस्वरूप इसका उपयोग धडल्ले से होता रहता है। धनबाद में भी तंबाकू एवं तय माइक्रोन से कम प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग खुलेआम एवं बगैर खौफ के धड़ल्ले से आम एवं खास लोग कर रहें हैं। इस पर लगे प्रतिबंध को कड़ाई से पालन कराने के लिए धनबाद के सामाजिक कार्यकर्त्ता और लोकहक मानव सेवा काउंसिल के केंद्रीय उपाध्यक्ष कुमार मधुरेंद्र सिंह ने धनबाद उपायुक्त को पत्र लिखकर ईमेल कर कार्रवाई करने की अपील की है। उन्होंने लिखा है कि शहर के हर नुक्कड, चौक चौराहे एवं सार्वजनिक जगहों पर खुलेआम तंबाकू बिक रहा है और बड़े, बच्चे, पुरुष और स्त्री बेधड़क खरीद कर सेवन कर रहें हैं। हाट बाजार, दुकानों में खुलेआम प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है। प्रतिबंधित प्लास्टिक की खेप पड़ोसी राज्यों से आ रही है जिस पर सीमा पर ही रोक लगे ताकि शहर में इसकी उपलब्धता ही कम हो। प्रतिबंधित प्लास्टिक जिसे सबसे ज्यादा खाद्य सामग्रियों एवं पके खाद्य पदार्थ को देने के लिए इस्तेमाल किए जा रहें हैं जो आज बढ़ती बीमारियों की एक प्रमुख कारण है। तंबाकू का सेवन आज मुँह के कैंसर की सबसे बड़ी वजह बन गई है जिससे न सिर्फ युवा वर्ग प्रभावित है बल्कि स्कूली बच्चे भी बड़ी संख्या में प्रभावित हैं। यह सिर्फ सहज उपलब्धता की वजह से है। अगर प्रशासन कार्रवाई करती रहेगी तो इन सबों में कुछ हद तक कमी आ सकती है।
उन्होंने पत्र की प्रति प्रधानमंत्री सहित मुख्यमंत्री, झारखंड, अपर मुख्य सचिव, झारखंड सरकार,सिविल सर्जन,धनबाद, कुलपति, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं सहायक नगर आयुक्त, धनबाद नगर निगम को भी दी है।
