केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कैबिनेट द्वारा आज लिए गए फैसलों को “ऐतिहासिक” बताते हुये उनका स्वागत किया
“आज के ये निर्णय गरीब कल्याण, आत्मनिर्भरता और इस चुनौतीपूर्ण समय में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के प्रति मोदी सरकार की कटिबद्धता को पुनः प्रमाणित करते हैं”-श्री अमित शाह
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा 15,000 करोड़ रुपये की पशुपालन अवसंरचना विकास निधि आत्मानिर्भर भारत की दिशा में एक और कदम; डेयरी क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा और रोजगार में वृद्धि होगी
“IN-SPACe एक ऐतिहासिक कदम है, जिससे भारत की वास्तविक अंतरिक्ष क्षमता का मार्ग प्रशस्त होगा”- श्री अमित शाह
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मुद्रा योजना के तहत शिशु ऋण वालों को ब्याज में 2 प्रतिशत सब्सिडी के निर्णय से कोविड की वजह से प्रतिकूल प्रभाव झेल रहे छोटे व्यवसायों को भारी राहत मिलेगी
श्री अमित शाह ने कहा शहरी सहकारी और बहु-राज्य सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की निगरानी में लाने से जमाकर्ताओं का औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में विश्वास बढ़ेगा
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कैबिनेट द्वारा आज लिए गए फैसलों को “ऐतिहासिक” बताते हुये उनका स्वागत किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनायें देते हुए अपने ट्वीट संदेशों में श्री अमित शाह ने कहा कि “आज के ये निर्णय गरीब कल्याण, आत्मनिर्भरता और इस चुनौतीपूर्ण समय में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के प्रति मोदी सरकार की कटिबद्धता को पुनः प्रमाणित करते हैं।”
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि “आत्मानिर्भर भारत के मोदी सरकार के प्रयासों को और मजबूती देते हुए कैबिनेट ने पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के लिए 15,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। डेयरी क्षेत्र के लिए यह विशाल प्रोत्साहन निश्चित रूप से रोजगार में वृद्धि करेगा और दूध उत्पादकता तथा निर्यात बढ़ाएगा।”
श्री अमित शाह ने कहा कि “मोदी सरकार ने अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी मंजूरी है, यह ऐतिहासिक सुधार भारत की वास्तविक अंतरिक्ष क्षमता के मार्ग को प्रशस्त करेगा । IN-SPACe (इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एण्ड औथोराईसेशन सेंटर) अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी उद्योगों का प्रोत्साहन देगा और उनका मार्गदर्शन कर अंतरिक्ष क्षेत्र के विकास की गति को बढ़ावा देगा।”
केन्द्रीय गृह मंत्री ने यह भी कहा कि “मुद्रा योजना के तहत शिशु ऋण लेने वाले लोगों के वित्तीय दबाव को कम करने के लिए मोदी कैबिनेट ने पात्र कर्जदारों को 12 महीने के लिए ब्याज में 2 प्रतिशत सब्सिडी को मंजूरी दी है। इससे कोविड की वजह से प्रतिकूल प्रभाव झेल रहे छोटे व्यवसायों को भारी राहत मिलेगी।”
श्री अमित शाह ने कहा कि “मोदी सरकार ने 1482 शहरी सहकारी बैंकों और 58 बहु-राज्य सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की निगरानी में लाने के अध्यादेश को भी मंजूरी दी है। इससे बैंक जमाकर्ताओं को भरोसा मिलेगा और उनकी गाढ़ी कमाई की रक्षा करके औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में उनका विश्वास भी बढ़ेगा।”
