बैंक मोड़ चैंबर के प्रतिनिधिमंडल ने यूजर चार्ज को लेकर नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा

मनीष रंजन की रिपोर्ट

कोरोना संक्रमण काल वाले साल 2020 में व्यवसायियों को विभिन्न तरीकों से प्रताड़ित करने का सिलसिला रूक नहीं रहा है । अभी व्यवसायियों ने अपने तीन महीने के लाॅकडाउन के बाद दुकानों को ठीक से खोल भी नहीं पाया है कि झारखंड सरकार ने सभी दुकानदारों को सफाई के लिए यूजर चार्ज देने का फरमान जारी कर दिया है ।
आज इसी सिलसिले में बैंक मोड़ चैंबर ऑफ काॅमर्स के अध्यक्ष श्री प्रभात सुरोलिया के नेतृत्व में एक प्नतिनिधिमंडल नगर आयुक्त सह प्रशासक श्री चंद्रमोहन कश्यप से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा जिसमें सरकार द्वारा लगाये गये यूजर चार्ज को पूरी तरह से वापस लेने की मांग की गई है ।
साथ ही साथ उन्होंने वैश्विक महामारी कोविड 19 के संक्रमण काल से गुजर रहे समय में ट्रेड लाइसेंस पर लगने वाले विलंब शुल्क को माफ करने की भी मांग रखी है।
उन्होंने कहा कि जब व्यवसायी होल्डिंग एवं ट्रेड लाइसेंस के रूप में टैक्स देते हैं तो सरकार के द्वारा कचरा उठाव के लिए अलग से टैक्स लेना अन्याय है। होल्डिंग टैक्स एवं ट्रेड लाइसेंस के रूप में जो शुल्क लिया जाता है तथा उसके एवज में नगर निगम के तरफ से कोई सुविधा नहीं मिलती है ।
श्री सुरोलिया ने कहा कि केन्द्र सरकार के कई विभागों द्वारा कई तरह के कागजातों को अपडेट करने की तिथि आगे बढा दी गई है वैसे ही लाॅकडाउन पीरियड में समाप्त हुए ट्रेड लाइसेंस का भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लेने का आग्रह किया गया है ।

प्रतिनिधि मंडल मे सचिव श्री प्रमोद गोयल, श्री लोकेश अग्रवाल, श्री सुशील सांवरिया सहित कई सदस्य मौजूद थे ।