उपायुक्त श्री अमित कुमार ने अपने कार्यकाल कक्ष में अधिग्रहित सरकारी एवं रैयती भूमि की समीक्षा की।

इस दौरान उन्होंने भारत कोकिंग कोल लिमिटेड एवं ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा कॉल बैरिंग एरिया (एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 1957 के तहत 31 मार्च 2009 से पहले तथा एक अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि में अधिग्रहित सरकारी भूमि की समीक्षा की।

साथ ही एनटीपीसी लिमिटेड और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड एवंं ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा कॉल बैरिंग एरिया (एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 1957 तथा लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत अधिग्रहित रैयती भूमि की भी समीक्षा की।

उपायुक्त ने बैठक में उपस्थित अंचल अधिकारियों को कंपनियों द्वारा अधिग्रहित रैयती भूमि से कितने परिवार विस्थापित हुए हैं और कितने परिवारों को पुनर्वासित किया गया है की रिपोर्ट देने तथा पुनर्वास के तहत कौन-कौन सी सुविधा दी गई है, के संबंध में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही भविष्य में कोयला खनन परियोजना के लिए ली जाने वाली भूमि से कितने परिवार प्रभावित या विस्थापित होंगे उसकी भी विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश दिया।

बैठक में उपायुक्त श्री अमित कुमार, अपर समाहर्ता श्री श्याम नारायण राम तथा निरसा, बाघमारा, बलियापुर, झरिया और पुटकी के अंचल अधिकारी उपस्थित थे।