वित्त मंत्री ने कहा–200 करोड रूपये तक की सरकारी खरीद के लिए वैश्विक निविदाएं आमंत्रित नहीं
सरकार ने 200 करोड़ रुपये तक की सरकारी खरीद के लिए वैश्विक स्तर की निविदाये आमंत्रित नहीं करने का फैसला किया है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित आत्मनिर्भर भारत पैकेज के कार्यान्वयन की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया कि 200 करोड़ रुपये तक की खरीदारी के लिए वैश्विक निविदायें नहीं मांगी जायेंगी, लेकिन जरूरत पड़ने पर मंत्रिमण्डल सचिवालय की पूर्व अनुमति से वैश्विक निविदायें आमंत्रित की जा सकती हैं। ठेकेदारों को राहत देते हुए यह घोषणा की गई कि रेलवे, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग जैसी केन्द्रीय एजेंसियां अनुवंधित कार्यों को पूरा करने के लिए छह महीने की समय सीमा बढायेंगे।
राज्य सरकारों को समर्थन देने के प्रयास में वित्त मंत्री ने घोषणा की कि केन्द्र सरकार ने कोविड महामारी की अभूतपूर्व स्थिति को देखते हुए साल 2020-21 में राज्यों के ऋण लेने की सीमा में बढोत्तरी तीन प्रतिशत से पांच प्रतिशत करने का निर्णय किया है। इससे राज्यों को चार लाख 28 हजार करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे। सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और अन्य व्यापारों को बिना गारंटी वाले ऋणों के लिए तीन लाख करोड़ रुपये के प्रावधान की घोषणा की है।
नाबार्ड के माध्यम से किसानों के लिए अतिरिक्त आपात पूंजी कोष के तीस हजार करोड़ रुपये में से 24 हजार 8 सौ 77 रुपये अब तक जारी किए जा चुके हैं।8 अप्रैल से 30 जून के बीच केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 20 लाख 44 हजार मामलों में 62 हजार तीन सौ 61 करोड़ रुपये का वापस भुगतान किया। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को राहत प्रदान करने के लिए विशेष दिवाला प्रस्ताव पर काम कर रहा है, जिसे जल्द ही अधिसूचित किया जायेगा। मंत्रिमंडल ने हाल ही में गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के लिए 30 करोड़ रुपये की विशेष नकदी योजना को मंजूरी दी है। यह सभी कदम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 12 मई को की गई घोषणा के अनुसार आत्मनिर्भर भारत के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज के तहत उठाये गये हैं।
