कैबिनेट ने सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दी
मंत्रिमंडल ने सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दे दी है। आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस ऐतिहासिक फैसले से देश में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि इससे लम्बे समय से की जा रही युवाओं की मांग पूरी होगी। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी ग्रुप-बी और ग्रुप-सी के गैर-तकनीकी पदों के लिए उम्मीदवारों के चयन के वास्ते सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी। इस एजेंसी में रेल तथा वित्त मंत्रालय, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड और बैंक कार्मिक चयन संस्थान के प्रतिनिधि होंगे। देश के 117 आकांक्षी जिलों में परीक्षा से जुड़े बुनियादी ढांचे को विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उम्मीदवार का सीईटी स्कोर, परिणाम घोषित करने की तिथि से तीन वर्ष तक मान्य रहेगा। उम्मीदवार आयु सीमा पूरी होने तक जितनी बार चाहे सीईटी विषय में परीक्षा दे सकता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और सरकार की नीति के अनुरूप अन्य वर्गों के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी। सामान्य पोर्टल पर पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध होगी और उम्मीदवार परीक्षा केंद्र के बारे में अपनी पसंद बता सकते हैं।
सरकार ने इस एजेंसी के लिए एक हजार 517 करोड़ 57 लाख रुपये की राशि को मंजूरी दी है। एजेंसी के गठन से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और उम्मीदवारों तथा भर्ती संगठनों के लिए यह प्रक्रिया सरल हो जाएगी। सीईटी स्कोर, केंद्र तथा राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र के साथ साझा किया जा सकता है। इससे इन संगठनों की भर्ती लागत कम होगी। शुरू में वर्ष में दो बार सीईटी का आयोजन किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगी। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि सामान्य पात्रता परीक्षा शुरू होने से कई परीक्षाएं नहीं करानी पड़ेंगी जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे बड़े पैमाने पर पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।
