भारत सरकार की नई योजना एआईएफ पर उपायुक्त ने दिया निर्देश
गोड्डा कार्यालय
समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त भोर सिंह यादव की अध्यक्षता में आज भारत सरकार द्वारा एक नई केंद्रीय योजना ए आई एफ के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु जिला स्तरीय मॉनिटरिंग कमिटी की बैठक आहूत की गई। बैठक में उपायुक्त ने सदस्यों से भारत सरकार के कृषि क्षेत्र के आधारभूत संरचना को बढ़ावा देने के लिए नए फंड के बारे में चर्चा की गई। बताया गया कि वर्ष 2020-21 में केंद्र सरकार ने झारखंड राज्य के लिए 1445 करोड रुपए निवेश का लक्ष्य रखा गया है।बैठक मे डी एल एम सी के सदस्य सचिव, डीडीएम, नाबार्ड ने भारत सरकार एआईएफ योजना के अंतर्गत जानकारी देते बताया कि इस योजना के अंतर्गत लैंप्स, एफपीओ, प्रगतिशील किसान, एसएचजी, जेएलजी इत्यादि लाभ उठा सकते हैं। भारत सरकार इस योजना में उच्च प्राथमिकता देगी। कहा की पहली बार कृषि क्षेत्र को एक उद्योग की तर्ज पर विकसित करने की योजना भारत सरकार ने लागू की हैl उन्होंने कहा कि भारत सरकार पूरे देश भर में गृह जियो टैगिंग करने की योजना है जिससे कि देश में कार्यशील कुल भंडारण क्षमता का उपयोग कुशलता पूर्वक किया जा सकेगा lबैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए l
बैठक में प्रगतिशील किसान , लैंप्स , एफपीओ , अग्री स्टार्ट-अप , एसएचजी, जेएलजी का सूची तैयार कर केंद्रीय योजना के अंतर्गत कोई इकाई स्थापित करना चाहते है उसकी सूची अगली बैठक में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया lमौके पर उप विकास आयुक्त श्रीमती अंजली यादव ,जिला कृषि पदाधिकारी सुनील कुमार,नीति आयोग के कोषांग प्रभारी संतोष कुमार ,डीडीएम नाबार्ड नीरज कुमार एवं अन्य उपस्थित थे l
