पारदर्शिता से करे लाभार्थियों का चयन – उपायुुक्त

उपायुक्त श्री उमाशंकर सिंह की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जिला स्तरीय कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक समाहरणालय के सभागार में आयोजित की गई।

इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि भारत सरकार, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, मत्स्य विभाग द्वारा मछली पालन को बढ़ावा देने, मत्स्य कृषकों की आय दुगनी करने, पूरे देश में मछली पालन के क्षेत्र में रोजगार सृजन हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना प्रारंभ की गई है। यह योजना प्रथम चरण में 5 वर्षों के लिए लागू की गई है।

बैठक के दौरान उपायुुक्त ने पारदर्शिता के साथ लाभार्थियों का चयन करने एवं अन्य कृषकों के हित में काम करने वाले प्रगतिशील मत्स्य कृषक को योजना में शामिल करने का निर्देश दिया।

बैठक में जिला मत्स्य पदाधिकारी मोहम्मद मुजाहिद अंसारी ने बताया कि योजना में कार्प हैचरी, स्केम्पी हैचरी, नए रियरिंग तालाब का निर्माण, नए ग्रो आउट तालाब का निर्माण, मिश्रित मत्स्य पालन, बायोफ्लॉक तालाबों का निर्माण, जलाशयों में अंगुलिकाओं का संचयन, बैक यार्ड में रियरिंग इकाई, मध्यम आकार के रियरिंग इकाई, मीठे जल के लिए वुड बैंक की स्थापना, पेन कल्चर द्वारा मत्स्य पालन, कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजरेटेड वाहन, इंसुलेटेड वाहन, जिंदा मछली बिक्री केंद्र, लघु फिश फील्ड मिल सहित 42 योजनाएं शामिल है।

बैठक में उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया। समिति के सदस्य सह सचिव जिला मत्स्य पदाधिकारी तथा मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद, जिला कृषि पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई, कार्यपालक अभियंता पेयजल स्वच्छता, निदेशक डीआरडीए, प्रगतिशील मत्स्य कृषक, अग्रणी बैंक प्रबंधक, प्रधान वैज्ञानिक केवीके, कोयलांचल विश्वविद्यालय से एक मत्स्य विशेषज्ञ समिति के सदस्य हैं।

बैठक में उपायुक्त श्री उमा शंकर सिंह, उप विकास आयुक्त श्री डीके दास, निदेशक डीआरडीए श्री संजय कुमार भगत, अग्रणी जिला प्रबंधक श्री अमित कुमार, जिला मत्स्य पदाधिकारी मोहम्मद मुजाहिद अंसारी, जिला कृषि पदाधिकारी श्री असीम रंजन एक्का तथा अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।