भाजपा नेता मुकेश पांडेय के नेतृत्व में डीड राइटर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल के प्रधान सचिव को सौंपा ज्ञापन
टीम अनंत सोच
रांची/धनबाद। धनबाद जिले में पिछले करीब एक माह से प्रभावित संपत्ति निबंधन कार्य को जल्द सुचारू कराने की मांग को लेकर भाजपा नेता मुकेश पांडेय के नेतृत्व में धनबाद एवं गोविंदपुर डीड राइटर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें ज्ञापन सौंपकर आम लोगों की परेशानियों से अवगत कराया और निबंधन कार्य तत्काल शुरू कराने की मांग की।
एसोसिएशन के अध्यक्ष डीपी मुखर्जी और सचिव चंद्रशेखर चौधरी के अनुरोध पर प्रतिनिधिमंडल ने यह मुलाकात की। इस दौरान मनोज सिंह भी मौजूद रहे।
ज्ञापन में कहा गया है कि SIR (Special Intensive Revision) कार्य में निबंधन कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाए जाने के कारण धनबाद एवं गोविंदपुर में संपत्ति निबंधन का कार्य करीब एक माह से गंभीर रूप से प्रभावित है। इसके कारण आम लोगों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
निबंधन कार्य प्रभावित होने से संपत्ति की खरीद-बिक्री, दान और बंटवारे समेत विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों के निबंधन में देरी हो रही है। इसके अलावा प्रमाणित प्रति (Certified Copy), NEC सहित निबंधन से जुड़ी अन्य सेवाएं भी प्रभावित हैं।
बैंक लोन से लेकर न्यायालयीन मामलों तक परेशानी
प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि निबंधन कार्य बाधित होने का सीधा असर संपत्ति खरीदने वाले लोगों पर पड़ रहा है। कई लोगों के बैंक लोन और होम लोन की प्रक्रिया अटक गई है। कुछ मामलों में ऋण की किस्त या EMI शुरू होने के बावजूद संपत्ति का निबंधन नहीं हो पा रहा है।
वहीं, संपत्ति से जुड़े न्यायालयीन मामलों में आवश्यक प्रमाणित प्रतियां नहीं मिलने से संबंधित पक्षों को परेशानी हो रही है। विवाह निबंधन में देरी के कारण भी लोगों को कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
इसके अलावा निबंधन कार्य से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े अधिवक्ता, डीड राइटर, टाइपिस्ट, मुंशी और अन्य कर्मियों की आजीविका भी प्रभावित हो रही है। लंबे समय से काम बाधित रहने के कारण सरकार को स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क से मिलने वाले राजस्व पर भी असर पड़ने की बात ज्ञापन में कही गई है।
वैकल्पिक कर्मचारियों की व्यवस्था की मांग
प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल के प्रधान सचिव से मांग की कि SIR जैसे महत्वपूर्ण कार्य के साथ आम जनता से जुड़े निबंधन कार्य को भी निर्बाध रूप से संचालित करने के लिए पर्याप्त वैकल्पिक या अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था की जाए। साथ ही धनबाद और गोविंदपुर में निबंधन कार्य को तत्काल पूर्ण क्षमता के साथ शुरू कराने के लिए संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश देने का अनुरोध किया गया।
प्रतिनिधिमंडल के अनुसार, समस्या का शीघ्र समाधान होने से आम लोगों को राहत मिलेगी, लंबित संपत्ति संबंधी कार्य पूरे होंगे और सरकार के राजस्व संग्रह की प्रक्रिया भी सामान्य हो सकेगी।
राज्यपाल के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने इस मामले में धनबाद के उपायुक्त से बात कर आम नागरिकों को हो रही असुविधा का समाधान कराने तथा निबंधन कार्य जल्द से जल्द सुचारू रूप से शुरू कराने का आश्वासन दिया।
