टीम अनंत सोच
धनबाद: धनबाद के बीसीसीएल अन्नपूर्णा भवन में रविवार को आयोजित मेगा लीगल इंपावरमेंट कैंप में न्यायपालिका, जिला प्रशासन और बीसीसीएल ने मिलकर सैकड़ों लोगों को एक ही मंच से सरकारी योजनाओं, मुआवजा, नियुक्ति पत्र और विधिक सहायता का लाभ पहुंचाया। ‘अधिकार, आपका… प्रयास हमारा’ अभियान के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में करोड़ों रुपये की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। साथ ही लोगों को उनके कानूनी अधिकारों और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक भी किया गया।
कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश निकेश कुमार सिन्हा की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर बीसीसीएल के सीएमडी मनोज अग्रवाल, सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव, ग्रामीण एसपी एसमोहम्मदयाकूब, अपर समाहर्ता प्रदीप कुमार शुक्ला, धनबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी, न्यायिक अधिकारी और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सभी विभागों ने अपने-अपने स्टॉल लगाकर लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी और मौके पर ही आवश्यक परामर्श व सहायता उपलब्ध कराई।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश निकेश कुमार सिन्हा ने सभी स्टॉलों का निरीक्षण किया और लाभुकों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गरीब, वंचित और जरूरतमंद लोगों तक निःशुल्क एवं त्वरित न्याय पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि 90 दिवसीय विधिक जागरूकता अभियान के तहत गांवों, पंचायतों और विद्यालयों में लगातार शिविर लगाकर लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है।
कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के चयनित लाभुकों के बीच करोड़ों रुपये की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। कविता देवी के स्वयं सहायता समूह को 3 करोड़ 76 लाख रुपये का चेक दिया गया। पप्पू पासवान को भूमि अधिग्रहण के एवज में 29 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किया गया। वहीं रिया कुमारी, सरिता कुमारी और अंजली कुमारी को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। हाथी के हमले से प्रभावित रविलाल मुर्मु को मुआवजा राशि दी गई, जबकि कई अन्य लाभुकों को भी विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत स्वीकृति पत्र और सहायता प्रदान की गई।
बीसीसीएल के सीएमडी मनोज अग्रवाल ने कहा कि सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत बीसीसीएल हमेशा समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों के साथ खड़ा है।
सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने कहा कि ऐसे शिविर पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का प्रभावी माध्यम हैं और भविष्य में भी इस तरह के जनहितकारी कार्यक्रम जारी रहेंगे।
मेगा लीगल इंपावरमेंट कैंप ने यह साबित किया कि जब न्यायपालिका, प्रशासन और सार्वजनिक उपक्रम समन्वय के साथ काम करते हैं, तो न्याय और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे आमजन तक पहुंचता है। यह पहल न केवल लोगों का विश्वास मजबूत करती है, बल्कि समावेशी विकास और सामाजिक न्याय को भी नई दिशा देती है।
